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छैला-नेरीपुल सड़क के लिए 200 करोड़ की स्वीकृति, सेब उत्पादकों को मिलेगा बड़ा लाभ : सुरेश कश्यप

शिमला

सीआरआईएफ के तहत छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-ओच्छघाट सड़क के लिए 200 करोड़ की स्वीकृति, सेब उत्पादकों को मिलेगा बड़ा लाभ : सुरेश कश्यप

 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का हिमाचल को निरंतर विकास सौगात देने के लिए आभार

 

शिमला।

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा सीआरआईएफ (Central Road and Infrastructure Fund) के अंतर्गत छैला-नेरीपुल-यशवंत नगर-ओच्छघाट सड़क के लिए सैद्धांतिक रूप से 200 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष रूप से शिमला एवं आसपास के क्षेत्रों के सेब उत्पादकों और ग्रामीण जनता के लिए एक बड़ी सौगात है।

सुरेश कश्यप ने कहा कि इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना के स्वीकृत होने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा, किसानों और बागवानों को अपनी उपज मंडियों तक समय पर पहुंचाने में सुविधा मिलेगी तथा परिवहन लागत में भी कमी आएगी। यह सड़क प्रदेश के प्रमुख सेब उत्पादक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे बागवानी अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सड़क नेटवर्क का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। यह परियोजना न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यटन, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। दुर्गम क्षेत्रों में बेहतर सड़क सुविधा से स्थानीय लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और विकास की धारा गांव-गांव तक पहुंचेगी।

सांसद सुरेश कश्यप ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष धन्यवाद करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने हमेशा हिमाचल प्रदेश को प्राथमिकता दी है और बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के विकास के लिए निरंतर संसाधन उपलब्ध कराए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में हिमाचल में सड़क एवं राजमार्ग परियोजनाओं को अभूतपूर्व गति मिली है।

कश्यप ने विश्वास जताया कि यह सड़क परियोजना शीघ्र ही धरातल पर उतरेगी और सेब उत्पादकों, किसानों तथा आम जनता को इसका दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। उन्होंने प्रदेश सरकार से भी आग्रह किया कि सभी औपचारिकताएं समय पर पूरी कर परियोजना के कार्यान्वयन में पूरा सहयोग सुनिश्चित किया जाए।

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